नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री गजेंद्र बहादुर हमाल ने अपनी नियुक्ति पर विवाद के कारण मंत्रिमंडल में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के 48 घंटे बाद ही रविवार को इस्तीफा दे दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हमाल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है.
गजेंद्र बहादुर हमाल ने अपने इस्तीफे में लिखा है, ‘अलग-अलग मीडिया में आई खबरों ने मेरी नियुक्ति को गलत तरीके से पेश किया. मेरी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस तरह की अटकलों के बीच मेरे लिए मंत्री के रूप में बने रहना उचित नहीं है.’ वहीं, हमाल संसद के के सदस्य भी नहीं हैं. लेकिन भारतीय संविधान की तरह नेपाल के संविधान में प्रावधान है कि कोई भी छह महीने की अवधि के लिए कैबिनेट सदस्य बन सकता है, भले ही वह सांसद न हो.
इससे पहले नेपाली कांग्रेस के जिला स्तर के नेता गजेंद्र बहादुर हमाल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद विवाद पैदा हो गया था. बताया जाता है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की सिफारिश पर मंत्री नियुक्त किया गया, जो उनके बहनोई लगते हैं. हमाल को मंत्री बनाए जाने से नेपाली कांग्रेस के भीतर भी उथल-पुथल शुरू हो गई थी.
पार्टी के कई सदस्यों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को कम करने वाला कदम बताया. हालांकि सरकार में सहयोगी पार्टियों ने हमाल की नियुक्ति का समर्थन किया था. इसमें कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी शामिल है. पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने कहा था, ‘संविधान में यह प्रावधान है कि किसी गैर-संसद सदस्य को भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. वे कांग्रेस के नेता हैं और उन्हें कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाया गया है.’ इससे पहले प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 13 जुलाई को कार्यभार संभालने के करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को हमाल सहित 18 मंत्रियों की नियुक्ति की थी.